गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ आएलगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ भित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउन स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गर्‍यो । नापी