गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ आएलगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ भित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउन स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गर्यो । नापी विभागका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा एक सय पालिकाले वर्गीकरण टुंग्याएका छन्, जसोतसो । कतिपय पालिकामा कामै सुरु भएको छैन, कति अलमलमा छन् ।
केन्द्रीकृत नीति तथा योजनाले कृषि, गैरकृषि तथा अन्य जमिनको अपेक्षित उपयोग हुन नसकिरहेको वास्तविकताबीच लामो प्रतीक्षापछि भू–उपयोग ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७९ ल्याइएको हो । बदलिँदो शासन व्यवस्थासँगै भू–उपयोग सुधारमा स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजिए पनि सुरुआती चरणमै अनेक जटिलता देखा परेका छन् ।
ऐनअनुसार, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्का रूपमा गाउँ वा नगर कार्यपालिका सक्रिय हुनुपर्थ्यो तर सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा जग्गा कारोबारी वा भूमाफियाको प्रभावमा जग्गा वर्गीकरण भइरहेको देखिन्छ । कृषि तथा गैरकृषि भनी नछुट्याएसम्म कित्ताकाट रोकिने हुनाले जग्गाको कारोबार पनि प्रभावित भएको छ, त्यसैले कारोबारीको जोडबलमा अधिकांश सहरी पालिकामा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड मिचेर वर्गीकरण गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषिमा पारेर कित्ताकाट गर्ने र धितो राख्ने काम भइरहेको छ । जसरी पहिले जग्गा कारोबारका लागि भूमाफियाले संघीय मन्त्रालयमा जालो फैलाउँथे, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मार्फत जग्गा वर्गीकरण हुन थालेसँगै त्यसरी नै तिनको सक्रियता स्थानीय स्तरमा बढेको छ । ऐनले भू–माफियाको अवाञ्छित सक्रियता रोक्न एवं जग्गा वर्गीकरण र उपयोगमा समुदायको पहुँच बढाउन गरेको परिकल्पनामा अवरोध सिर्जना भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर आफूखसी जग्गा वर्गीकरणमा लागेका जग्गा कारोबारी तथा भू–माफियाको चलखेल पूर्ववत् कायम भएको छ । यसरी प्रायः पालिका भू–उपयोग ऐनको पालनामा गम्भीर नरहेको स्पष्ट छ ।
भूमि वर्गीकरण किन चाहिन्छ भनी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन संघीय सरकारले पनि ठोस काम गर्न सकेको छैन । वर्गीकरण सम्पन्न भएका पालिकामा पनि कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्दा बढी आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने लहैलहैमा परी स्थानीय तहहरूले प्रायः जग्गालाई गैरकृषि घोषणा गरिदिएका छन् । जस्तो— भू–उपयोग नियमावलीअनुसार फलफूलको बगैंचा, नर्सरी, तरकारी तथा व्यावसायिक फूलखेती आदि भएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्छ । काठमाडौं उपत्यका, विशेष गरी ललितपुर र भक्तपुरमा यस्ता जग्गा अझै छन्, तर तिनलाई धमाधम गैरकृषिमा रूपान्तरण गरिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरका अनुसार ८० भन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिले बिनास्वीकृति एक हजार १ सय ४४ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरिसकेका छन् । तैपनि तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसले अन्ततः भू–उपयोग नीतिलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय सहरोन्मुख पालिकाका वन, पाखा, खेतबारीमा कित्ताकाट भयानक उद्योगकै रूपमा फस्टाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा कृषियोग्य भूमि झन्झन् खुम्चिँदै छ । भू–उपयोग ऐन–२०७६ सक्रिय हुँदा यस्तो परिस्थिति केही हदसम्म रोकिने ठानिएको थियो, तर भूमाफिया हाबी नै भइरहेकाले अपेक्षाअनुरूप प्रतिफल मिल्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रको संरक्षण नहुँदा रोजगारी सिर्जना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ । अर्कातिर, गैरकृषि भूमि छुट्याउँदा पनि बसोबासलाई व्यवस्थित पार्न सकिएको छैन । प्रायः सहरमा अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूकै कमी छ । वर्गीकरणपछि जग्गाको उपयोग के–कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान पुगेको छैन । त्यस्तै, ग्रामीण पालिकामा भूमि वर्गीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगको अभाव यथावत् छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि आफ्नो भूमिका सकिएको ठान्दा यी समस्या निम्तिएका हुन् । समयसीमा कटेको एक महिना भएपछि बल्ल यससम्बन्धी नीतिगत कमजोरी देखिन थाले, जसलाई सम्बोधन गरिहाल्ने जाँगर मन्त्रालयले देखाएको छैन । जमिन वर्गीकरण गर्न नसकेका पालिकामा कसरी अघि बढ्ने र तोकिएको भन्दा फरक तरिकाले भूमि उपयोग गरेका पालिकाका हकमा के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान ऐन तथा नियमावलीमा नसमेटिँदा बिचौलियाले नै फाइदा लिइरहेका छन्, जसले सरकारको नियतमै आशंका उब्जाएको छ । भूमिको बजारमूल्यलाई केन्द्रित गरेर जग्गा वर्गीकरण गरिनु तर दिगो खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आय आर्जनलगायतका पाटालाई ओझेलमा पारिनुले ऐन निर्माणका क्रममा सरकार यथोचित गम्भीर नरहेको देखाउँछ । यसले सरकार घुमीफिरी भू–माफियाहरूकै पक्षपोषणमा लागेको संशय उत्पन्न गर्छ । जे–जस्तो नियतले होस्, ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउन तत्कालै पहल हुनुपर्छ र भएका व्यवस्थामा सम्झौता गरिनहुन्न । गैरकृषि वर्गीकरणमा परेका क्षेत्रमा नयाँ सहर बनाउँदा पनि भू–माफियाको प्रभावलाई निस्तेज पारिनुपर्छ ।